मोदी सरकार की आयुष्मान भारत नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लाभार्थी अब उन मेडिकल प्रक्रियाओं का विकल्प चुन सकेंगे, जो योजना के हेल्थ पैकेज का हिस्सा नहीं हैं। आयुष्मान भारत योजना के गवर्निंग पैनल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 लाख रुपये तक के गैरचिन्हित सर्जिकल पैकेज के तहत बुक की जाने वाली प्रक्रियाओं को तय करने और हेल्थ बेनेफिट पैकेज की कीमतें तय करने की अनुमति दी है।

योजना के तहत लाभार्थियों को मेडिकल प्रक्रिया की लिस्ट दी गई है,जिसमें से अनुकूल पैकेज चुन सकते हैं।2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रमकरोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।खासकर उन लोगों के लिए जो मेडिकल सुविधाओं का खर्च नहीं उठा सकते हैं।

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बड़ी संख्या में रोगों के इलाज को कवर किया गया है, लेकिन कुछ मामलों में मरीजों को ऐसी सर्जरी या इलाज से गुजरना पड़ता है जो कि हेल्थ बेनेफिट पैकेज के तहत कवर नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में मरीज ‘अनस्पेसिफाइड सर्जिकल प्रोसिजर कैटेगरी’ के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 से पैकेज तय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण लचीलापन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गवर्निंग बोर्ड ने 5 लाख रुपये तक के अनस्पेसिफाइड पैकेज को मंजूरी देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।