कोरोना मौत के झूठे दावों की खुलेगी पोल

कोरोना वायरस महामारी के दौरान हुई मौत पर परिजनों को मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुआवजा पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच करने की अनुमति दे दी।

कोरोना महामारी में संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही गई थी। इसके तरह लोग मुआवजा भी पाने लग गए थे। मगर कई लोगों ने रकम पाने के लिए झूठे दावे करना शुरू कर दिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसने केंद्र सरकार को झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच की अनुमति दे दी। इसी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वह कोरोना से मौत का मुआवजा पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच करवाएगा।

अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद केन्द्र सरकार अब झूठे दावे करने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकती है। इसके तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में दाखिल हुए 5 फीसदी दावों की समीक्षा की जाएगी। इन चार राज्यों में ही मुआवजे के लिए किए जाने वाले दावों और कोरोना से मौत के आधिकारिक आंकड़े में सबसे ज्यादा अंतर देखा गया है।

इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने 28 मार्च तक कोरोना से होने वाली मौत के मुआवजे का दावा करने की समय सीमा 60 दिन तय की है। भविष्य में होने वाली मौत का मुआवजा पाने के लिए दावा भी 90 दिन के भीतर ही करना होगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि कोरोना से मौत के आधिकारिक आंकड़े और मुआवजा पाने के लिए दाखिल हुए आवेदन की संख्या में काफी अंतर है। केंद्र ने मांग की थी कि मामले में ऑडिट या किसी और तरीके से जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील मानते हैं जांच की अनुमति दी है। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल पूरे देश में कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 50 हज़ार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

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