सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर होने वाले फेक रिव्यू पर संज्ञान लिया है। इसे रोकने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय व एएससीआई (भारतीय विज्ञापन मानक परिषद)मिलकर नियम बनाएंगे। साथ ही फेक रिव्यू पर नजर रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा।

सरकार फेक रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए नियम के साथ प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिसके जरिए फेक रिव्यू व इसे करने वाले को आसानी से पहचाना जा सकेगा। एक बयान में बताया गया है कि उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत में ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा व्यवस्था और दुनियाभर में सबसे अच्छी यूज हो रही तकनीक के बारे में अध्ययन करके एक रूपरेखा तैयार करेगा।

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने एक दिन पहले शुक्रवार को इसी मुद्दे पर एक बैठक की, जिसके एक दिन बाद यह फैसला आया है। बैठक में फेक रिव्यू, पेमेंट, ऑनलाइन वेबसाइट्स के द्वारा प्रोडक्ट्स बेचते समय गुमराह करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बयान में बताया गया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग व भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एक साथ मिलकर काम करेंगे।ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से दावा किया गया है कि उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जिससे फेक रिव्यू पर निगरानी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह फेक रिव्यू के जुड़े नियम और प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद करेंगी।

बैठक में ई-कॉमर्स संस्थाओं, उपभोक्ता मंचों, कानून विश्वविद्यालयों, वकीलों, फिक्की, सीआईआई, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं सहित अन्य संस्थाओं के लोगों शामिल थे।