पूंजीगत लाभकर में बदलाव की संभावना

इस बार आम बजट 2023-24 में इक्विटी शेयर, बॉन्ड और अचल संपत्ति पर लगने वाले पूंजी लाभ कर में बदलाव किए जाने की उम्मीद है। एक अधिकारी के अनुसार कर की विभिन्न दरों और संपत्ति रखने की अवधि में अंतर को दूर करने के लिये यह कदम उठाये जाने की संभावना है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि बजट 2023-24 में पूंजीगत लाभ कर में बदलाव की घोषणा की उम्मीद है। हालांकि, उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव का ब्यौरा नहीं दिया, जिस पर वित्त मंत्रालय फैसला कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

वर्तमान में, पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था यह होल्डिंग अवधि निर्धारित करती है कि संपत्ति बेचने के समय मिले लाभ अल्पकालिक हैं या दीर्घकालिक। परिसंपत्ति वर्ग के आधार पर होल्डिंग अवधि और कर की दर अलग-अलग होती है। आयकर कानून के तहत पूंजीगत संपत्तियां चल और अचल दोनों की बिक्री से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कर की श्रेणी में आता है।

हालांकि कानून में कार, परिधान और फर्नीचर जैसी व्यक्तिगत चल संपत्तियों को बाहर रखा गया है। अधिकारी ने बताया कि विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों पर गौर किया जा रहा है। फिलहाल एक साल से अधिक समय तक शेयर रखने पर उस पर होनेवाले दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर लगता है। वहीं बॉन्ड और अचल संपत्ति क्रमश: तीन साल और दो साल रखने की स्थिति में पूंजीगत लाभ पर कर की दर 20 प्रतिशत है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों को कम करने की मांग की है। बजट-पूर्व बैठकों के बाद 2023-24 के लिए बजट अनुमानों को अस्थायी तौर पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। चुनावी साल में सरकार सीमित अवधि के लिए लेखानुदान पेश करती है। उसके बाद बजट जुलाई में पेश किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट एक फरवरी, 2023 को पेश किए जाने की उम्मीद है।

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