15 साल पुराने सरकारी वाहन भी होंगे कबाड़

स्क्रैपेज नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिर सख्ती दिखाई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार के भी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा। इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी गई है। गडकरी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा, मैंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। मैंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है। उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए।

स्क्रैपिंग नीति के तहत अगर किसी के पास 15 साल से ज्यादा पुरानी कार है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। उस गाड़ी को सड़क पर नहीं चला सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 10 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल और 15 साल पुराने प्राइवेट यात्री वाहन को फिटनेस टेस्ट देना होगा। फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो आपको देश भर में 60-70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा करवानी होगी।

अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी फिट नहीं है और 15 साल पुरानी है तो उस व्यक्ति को पुरानी गाड़ी के बदले में एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई नई गाड़ी खरीदने जाता है तो कई फायदे मिलेंगे। उसे पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, जो नई गाड़ी की शोरूम प्राइस के 5 प्रतिशत के बराबर होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं राज्य सरकार ग्राहक को निजी वाहन के लिए 25 फीसदी और कमर्शियल वाहन के लिए 15 फीसदी तक रोड टैक्स छूट दे सकती है।

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