केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि महंगाई भत्ते का 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को छमाही आधार पर मिलने वाले महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) पर रोक लगा दी गई थी।

इधर, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज साफ कह दिया कि केंद्र सरकार आईटी क्षेत्र में छंटनी रोकने के लिए “शायद” कोई दखल नहीं देगी। हालांकि, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि ये छंटनियां एक तरह से “सॉफ्ट लैंडिंग” हैं। मतलब, एक नौकरी से निकाले जाने के बाद आपको नई नौकरी खोजने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि प्रतिभाशाली लोगों के लिए पर्याप्त नौकरियां हैं। उन्होंने 460 करोड़ रुपये की “नए कौशल” योजना की भी रूपरेखा भी बताई।