देशी मंहगी, अंग्रेजी शराब होगी सस्ती

राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब प्रदेश में बार चलाने वालों को शॉर्ट-टर्म का लाइसेंस दिया जाएगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा, जो बार शुरू करने के बाद राजस्व नहीं आने से पूरे साल घाटा झेलते है। साथ ही सरकार ने एक अप्रैल से देशी शराब की कीमतों में इजाफा और भारत में बनने वाली अंग्रेजी शराब को सस्ता किया है। इन पर लगने वाली अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी को खत्म करने का निर्णय किया है।

आबकारी विभाग राजस्थान की ओर से नए संशोधित नियम जारी किए गए है। एक अप्रैल से देशी शराब और राजस्थान निर्मित शराब (आरएमएल) के पव्वे पर 2 रुपए तक का इजाफा किया है। इसके विपरित भारत में बनने वाली अंग्रेजी शराब अगले वित्त वर्ष से सस्ती मिल सकती है। विभाग ने भारत निर्मित शराब पर लगने वाली 30 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी को हटाने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद अंग्रेजी शराब की बोतल अगले वित्त वर्ष से 10 से 15 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा शराब की रिटेल दुकान चलाने वालों के लिए इंडियन मेड फॉरेन लिकर (अंग्रेजी शराब) की गारंटी की पूर्ति करने के लिए अब हैरिटेज मदिरा को भी शामिल किया है।

राजस्थान में बार चलाने वालों को फायदा देने के लिए आबकारी विभाग ने नया नियम जारी किया है। इसके तहत उन्हें अब शॉर्ट टर्म लाइसेंस दिए जाएंगे। अभी बार चलाने के लिए आबकारी विभाग होटल या अन्य संस्थाओं को एक साल के लिए लाइसेंस देता है। इसे हर साल रिन्यू करता है। अगले वित्त वर्ष से लाइसेंस एक साल के बजाए 3 माह के लिए भी दिए जाएंगे। बार चलाने वाले जो होटल या संस्थाएं किसी साल लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाती, फिर अगले साल लाइसेंस लेते वक्त पुराने साल का शुल्क देना पड़ता था। इस बार इसमें कटौती करते हुए केवल 25 फीसदी शुल्क ही लिया जाएगा।

आबकारी नीति में इस साल से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भी बीएसएफ की तर्ज पर रिटेल लाइसेंस देने और आबकारी ड्यूटी में छूट देने का निर्णय किया गया है। इसके तहत अब केन्द्रीय बल की कैंटीन में भी वहां के कर्मचारियों और जवानों को बीएसएफ की केंटीन की दर पर शराब उपलब्ध हो सकेगी।

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