कानूनी एजेंसियों द्वारा मीडियाकर्मियों के डिजीटल उपकरण जब्त करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार मीडिया पेशेवरों के उपकरणों की जब्ती पर गाइडलाइन तैयार करे। मीडिया पेशेवरों के पास अपने सूत्र होते हैं। ऐसे में हितों में संतुलन होना चाहिए। हमने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की। सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती पर व्यापक गाइडलाइन की मांग की गई है।
मीडियाकर्मियों के उपकरण जब्ती की गाइडलाइन बने
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