एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू करने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान के वकील हड़ताल पर हैं। अब सरकार ने उनकी मांगों को लेकर हामी भर दी है। गुरुवार को जयपुर में एडवोकेट प्रोटक्शन बिल पर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इसी विधानसभा सत्र में वकीलों की सुरक्षा के लिए बिल लाने पर सहमति बनी है। विधि मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बिल के ड्राफ्ट पर विचार कर मौजूदा सत्र में इसे पास करवाने का फैसला किया है।
कमेटी के सदस्य खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा- एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 15 से 17 मार्च के बीच विधानसभा में रखा जाएगा। 21 मार्च के आसपास इस बिल को पारित करवाने की कोशिश होगी। बैठक में वकीलों की मांगों पर सहमति बन गई है। वकीलों के प्रतिनिधि भी सहमत हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग को पूरा कर दिया गया है।
विधि मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग से जुड़े थे। बैठक में जयदाय मंत्री महेश जोशी के अलावा बार काउंसिल से संबंधित वकील भी मौजूद रहे।
उधर, जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की विशेष डिवीजनल बेंच ने सुनवाई की। पीठ के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव व जस्टिस विजय विश्नोई ने राज्य के सभी बार संघ को नोटिस जारी किया। साथ ही इन संघ के अध्यक्ष व सचिवों से 21 मार्च तक शपथ पत्र मांगा है।
नोटिस में लिखा है कि उन्होंने किस कारणवश हड़ताल की है और क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब इस मामले में 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी को जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में वकील जुगराज चौहान की बीच रास्ते चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी के बाद जोधपुर के वकील हड़ताल पर चले गए ओर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग करने लगे। धीरे-धीरे इस एक्ट के समर्थन में प्रदेशभर के वकील भी उतर आए। वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट के सारे काम ठप पड़े हैं।
