विपक्ष के “हैकिंग” के आरोपों पर केंद्र ने कहा कि एप्पल की एडवाइजरी 150 देशों में जारी हुई है। सरकार इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और वह इसकी तह तक जाएगी। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस मामले में हमने जांच के आदेश जारी कर दिये हैं। इसबीच ऐपल ने एक बयान में सफाई दी कि वह खतरे की सूचनाओं के लिए किसी देश की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। कंपनी ने कहा, सरकार प्रायोजित हैकर बहुत अच्छी तरह से वित्त पोषित और परिष्कृत होते हैं। संभव है खतरे की कुछ सूचनाएं फॉल्स अलार्म हो सकती हैं।