चुनावी बॉंड बेचने की जल्दी में मोदी सरकार

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पहले चुनावी बॉंड (इलेक्टोरल बॉन्ड) बेचने की हड़बड़ी दिखाई है। शीर्ष कोर्ट द्वारा बॉंड की वैधता पर फैसला सुरक्षित रखने के तुरंत बाद सरकार ने सोमवार 6 नवंबर से ही बॉन्ड्स बिक्री के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। जबतक फैसला आएगा, उससे पहले 20 नवंबर तक बिक्री पूरी भी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम की खामियां गिनाते हुए दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर तीन दिन चली सुनवाई पूरी कर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा है।