खीरी हिंसा पर योगी सरकार को फटकार

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, हम कल रात एक बजे तक इंतजार करते रहे। आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अभी मिली है, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जाए। 

यूपी सरकार की तरफ से पेश हरीश साल्वे ने कहा, हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है। आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। कोर्ट ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया और कहा, ये उचित नहीं होगा। बेंच यूपी सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट हाथों हाथों पढ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लखीमपुर खीरी घटना की जांच से यूपी सरकार अपने पैर खींच रही है। कोर्ट ने पूछा कि आपने कहा कि 4 गवाहों के बयान लिए, बाकी गवाहों के क्यों नहीं लिए? सिर्फ 4 आरोपी पुलिस हिरासत में, जबकि अन्य न्यायिक हिरासत में क्यों हैं? क्या उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है? कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों और पीड़ितों के 164 के तहत बयान जल्द से जल्द दर्ज कराए जाएं। साथ ही गवाहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। इससे पहले अगली स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करें।

उधर, एसआईटी को लखीमपुर हिंसा के दौरान फायरिंग होने के सबूत मिल गए हैं। अब बस ये साफ होना बाकी है कि गोली किस-किसकी बंदूक से चली। इसके लिए पुलिस बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के आरोपी बेटे आशीष को छोड़ बाकी आरोपियों ने ये कबूल किया है कि वे उस वक्त मौके पर थे। उन्होंने ये भी कहा है कि वे डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अगवानी के लिए जा रहे थे। इस दौरान उन्हें भीड़ ने घेर लिया और भीड़ से बचने के लिए उन्होंने फायर किए। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है।

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