देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक हुई। इसमें चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां ​​​​जारी रखने पर सहमति बनी है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बैन हफ्तेभर बढ़ा दिया गया है।

बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत राज्यों के अधिकारी भी शामिल हुए। 8 जनवरी को पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी, जिसे बाद में 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे एक बार फिर बढ़ाया गया है।

सूत्रों का कहना है कि आयोग ने प्रचार के दूसरे तरीकों में कुछ छूट दी है। इंडोर में मीटिंग के लिए 300 या हॉल की क्षमता के अनुसार 50 फीसदी तक की मंजूरी है, लेकिन इसके लिए जिला चुनाव आयोग से पहले इस संबंध में मंजूरी लेना अनिवार्य होगा और कोरोना के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। सिर्फ सोशल मीडिया पर कैम्पेन करने की इजाजत रहेगी। बीते सात दिन में चुनावी राज्यों में कोरोना का मिक्स्ड ट्रेंड आया है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में डेली केसेज में 266 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है।

चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों की तारीखों की घोषणा की थी। तब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाई गई थी। इस रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी, 10 फरवरी से 7 मार्च तक। उत्तराखंड और गोवा में एक साथ 14 फरवरी को वोटिंग होगी। पंजाब में 20 फरवरी को, वहीं मणिपुर, में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट पड़ेंगे। सब जगह नतीजे 10 मार्च को आएंगे।