राज्य तय करें प्रमोशन में आरक्षण पैमाना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अजा-जजा को प्रमोशन में आरक्षण का पैमाने तय करने में दखलंदाजी से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह राज्यों को करना चाहिए। राज्य सरकारें आरक्षण तय करने से पहले इसका डेटा इकट्ठा करें। अदालत ने कहा कि सरकारें समय-समय पर यह समीक्षा भी करें कि अजा-जजा को प्रमोशन में आरक्षण में सही प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। इस समीक्षा के लिए एक अवधि भी तय करनी चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2006 के नागराज और 2018 के जरनैल सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई नया पैमाना नहीं बना सकती है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायधीशों की पीठ की कर रही थी। बेंच ने कहा कि संबंधित राज्य सरकार एम नागराज बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले में निर्धारित डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है।

कोर्ट ने कहा, पहले के फैसलों में तय आरक्षण के प्रावधानों और पैमाने में हम कोई दखल नहीं दे सकते हैं। राज्य एससी-एसटी जनजातियों के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले क्वॉन्टेटिव डेटा जुटाने के लिए बाध्य है।

दऱअसल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोमोशन में आरक्षण के मामले में 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रखा था। उस समय केंद्र सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा था, ये भी एक सच्चाई है कि आज़ादी के 75 सालों बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है।

यह पूरा मामला सरकारी नौकरियों में दिये जाने वाले प्रोमोशन में आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा है। केंद्र और राज्य सरकार, इस मामले में शीर्ष अदालत में कई याचिका दायर कर चुकी हैं। ये सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के दो फैसलों से जुड़ी है। इन फैसलों पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी कि सरकारी नौकरियों में प्रोमोशन देने का क्या पैमाना होना चाहिए। कोर्ट के इस गाइडलाइन को पूरा करने में दोनों राज्यों की सरकारों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद दोनों सरकारों के तरफ से शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर किया गया। जिसमें कहा गया है कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में अभी अस्पष्टता है, जिस कारण तमाम नियुक्तियां रुकी हुई हैं।

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