मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विभिन्न समाजों को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर भूमि आवंटन का अनुमोदन किया गया।

राज्य मंत्रिमण्डल ने कन्या छात्रावास के लिए जटिया समाज को जोधपुर में 5 प्रतिशत की रियायती दर पर पूर्व में किए गए भूमि आवंटन के आदेश को यथावत रखने का निर्णय लिया। इसी प्रकार जट्ट पट्टी प्रजापत समाज, बालोतरा को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए खसरा नम्बर 609 की भूमि में कुल 1341.08 वर्ग गज भूमि तत्कालीन प्रचलित आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर किए जाने के स्वीकृति आदेश के स्थान पर निःशुल्क आवंटन को स्वीकृति दी। ग्राम सेवारामपुरा, जिला टोंक के आराजी खसरा नम्बर 38, 39 व 41 की 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का भी अनुमोदन किया। इसके अलावा श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जमा कराई गई बैंक गारंटी राशि 21.5 करोड़ रूपए को जब्त नहीं करते हुए इसे मुक्त करने की मंजूरी दी गई। 

बैठक में बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।