रीट संबंधी याचिकाओं पर 8 को सुनवाई

विवादों में घिरे रीट-2021 को लेकर 8 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने रीट पर रोक लगाने की मांग की है। उधर, राजस्थान सरकार ने 32 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए 9 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं।

रीट भर्ती प्रक्रिया को रद्दकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिकाकर्ता भागचंद शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच पहुंचे हैं। अलग-अलग मांग को लेकर इस मामले में अब तक तीन याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ 8 फरवरी को इन सभी पर एक साथ सुनवाई करेगी। भागचंद ने कहा कि एसओजी ने रीट पेपर लीक माना है। इसके बाद सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली समेत आला अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। ऐसे में भर्ती परीक्षा भी रद्द की जानी चाहिए। साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तभी प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा।

दूसरी तरफ अमरचंद मीणा और अन्य की ओर सेहाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कोर्ट पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हंसराज निम्बड़ ने बताया कि लेवल फर्स्ट का पेपर लीक नहीं हुआ था। एसओजी ने भी यह माना है कि लेवल-2 का ही पेपर लीक हुआ है। ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द नहीं करने के साथ ही लेवल 1 की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाए।

सबसे पहले 28 जनवरी को छात्र भागचंद ने रीट भर्ती परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। इसके साथ ही एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने भी रिजल्ट रोकने की याचिका लगाई। इसके बाद 31 जनवरी को अमर चंद मीणा रीट लेवल वन का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अदालत पहुंच गए। अब गुरुवार को इन तीनों याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय की गई है।

पेपर लीक प्रकरण पर होने वाली सुनवाई से पहले हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को नोटिस जारी होने के बाद सरकार ने अदालत में जवाब पेश किया है। इसमें राज्य सरकार ने माना कि पेपर भले ही परीक्षा से पहले बाहर आ गया था, लेकिन इसे लीक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दूसरी ओर एसओजीने अपनी जांच में पेपर को लीक मान रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को 8 फरवरी का इंतजार है।

रीट का रिजल्ट सिर्फ 36 दिन के अंदर जारी कर दिया गया था। परीक्षा के लिए इस बार 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें बोर्ड ने 11 लाख चार हजार 216 को पात्र घोषित किया है। लेवल-1 के लिए 3 लाख तीन हजार 604 और लेवल-2 के लिए 7 लाख 73 हजार 612 को पात्र घोषित किया गया। इनमें से मेरिट के आधार पर 32 हजार शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। मगर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही प्रदेशभर में विरोध शुरू हो गया है।

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