रेवड़ी कल्चर के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप

मुफ्त रेवड़ी’ कल्चर को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय पहले ही शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, जिसपर सुनवाई का एक दौर हो भी चुका है।

आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका में मुफ्त उपहार की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने मांग वाली उपाध्याय की याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है। साथ ही उस याचिका में आप को भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसी चुनावी घोषणाओं को ‘असमानता वाले समाज’ के लिए जरूरी बताते हुए इस तरह की घोषणाओं को राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकार बताया है।

इससे पहले उपाध्याय ने ‘मुफ्त रेवड़ी’ कल्चर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में मुफ्त उपहार की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की है। इस याचिका के विरोध में ही आज आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को भाजपा का बताते हुए उनकी मंशा पर सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की 11 अगस्त को सुनवाई करेगा।

‘मुफ्त रेवड़ी’ कल्चर के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने वेरिफाइड ट्वीटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी ने लिखा, प्रधानमंत्री ने ‘दोस्तवाद’ के लिए देश का खजाना खाली कर दिया। उनका ‘दोस्तवाद’ देश के लिए हानिकारक है।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ‘मुफ्त रेवड़ी’ कल्चर को खत्म करने के लिए सरकार व चुनाव आयोग को विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी मुफ्त उपहारों पर संसद में बहस नहीं चाहते हैं, क्योंकि सभी पार्टियां इसे जारी रखना चाहती है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 16 जुलाई को मुफ्त के ‘रेवड़ी कल्चर’ को देश के लिए घातक बताया था, जिसके बाद से ही विपक्ष इसके विरोध में उतर आया है। यहां तक कि, पीलीभीत से भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी भी इसको लेकर तंज कस चुके हैं।

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