केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स (सामाजिक प्रगति सूचकांक)) जारी किया है। इसके अनुसार पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सबसे बेहतर राज्य हैं, जबकि आइजोल(मिजोरम), सोलन (हिमाचल) और शिमला सबसे बेहतर जिलों में शुमार हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पटीटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर ये आकंड़े जारी किए हैं।

राज्यों और जिलों की यह स्थिति 12 पैमानों के आधार पर तय की गई है। इन पैमानों में लोगों की मूलभूत जरूरतों और संभावनाओं पर खास फोकस किया गया। इनके अलावा पोषण, मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं, पानी, साफ सफाई, सुरक्षा, रहन -सहन, पर्यावरण की स्थिति और आधुनिक शिक्षा तक पहुंच को पैमाने के तौर पर आंका गया है।

इस सूचकांक के लिए सभी राज्यों और जिलों को 6 टायर में बांटा गया। पुडुचेरी का सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में स्कोर 65.99 रहा, जबकि सबसे निचले पायदान पर बिहार और झारखंड रहे। ईएसी-पीएम के चेयरमैन विवेक देवरॉय ने यह रिपोर्ट जारी की। आधिकारिक बयान के अनुसार दीर्घावधि में सतत आर्थिक वृद्धि के लिए सामाजिक प्रगति जरूरी है। यह सूचकांक आर्थिक वृद्धि और विकास के परंपरागत उपायों का पूरक है। जिन टायर में देश को बांटा गया, उनमें वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस (पुडुचेरी से केरल), हाई सोशल प्रोग्रेस (जम्मू-कश्मीर से अंडमान निकोबार द्वीप), अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस (उत्तराखंड से मणिपुर), लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस (हरियाणा से राजस्थान), कम सोशल प्रोग्रेस (उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश), बहुत कम सोशल प्रोग्रेस (असम से झारखंड) शामिल किए गए।

विभिन्न राज्यो द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार रहे—पुडुचेरी- 65.99, लक्षद्वीप- 65.89, गोवा- 65.53, सिक्किम- 65.10, मिजोरम- 64.19, तमिलनाडु- 63.33, हिमाचल प्रदेश- 63.28, चंडीगढ़- 62.37, केरल-62.05, जम्मू-कश्मीर- 60.76, पंजाब- 60.23, दादर और नागर हवेली दमन और दीव- 59.81, लद्दाख- 59.53, नागालैंड- 59.24 और अंडमान निकोबार द्वीप-58.76

इसी प्रकार उत्तराखंड- 58.26, कर्नाटका-56.77, अरुणाचल प्रदेश-56.56, दिल्ली- 56.28, मणिपुर-56.27, हरियाणा- 54.15, गुजरात- 53.81, आंध्र प्रदेश- 53.60, मेघालय- 53.22, पश्चिम बंगाल- 53.13, तेलंगाना- 52.11, त्रिपुरा- 51.70, छत्तीसगढ़- 51.36, महाराष्ट्र- 50.86, राजस्थान- 50.69, उत्तर प्रदेश- 49.16, ओडीशा- 48.19, मध्य प्रदेश- 48.11, असम- 44.92, बिहार- 44.47 तथा झारखंड-43.95..।