नई दिल्ली में आज को जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि राब का जीएसटी रेट कम किया जा रहा है। अगर खुला राब लिया जाएगा तो उस पर 0 फीसद जीएसटी लगेगा। अगर यही प्री पैकेट और लेबल्ड होगा तो उसपर 5 फीसद जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार स्कूली छात्रों के लिए पेंसिल शार्पनर सस्ता बिकेगा। पेंसिल शार्पनर में जीएसटी को कम करके 18 से 12 फीसद किया गया है।

वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्यों को 5 साल का बकाया पूरा जीएसटी मुआवजा या जीएसटी क्षतिपूर्ति रकम जारी की जाएगा। इसके तहत 16982 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जीएसटी मुआवजे के लंबित शेष का पूरा बकाया आज से चुका दिया जाएगा। मतलब, जीएसटी मुआवजे के पूरे बकाये – जून का कुल 16,982 करोड़ रुपए- का भुगतान कर दिया जाएगा। मोटे अनाज पर अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोटे अनाज पर अगली काउंसिल बैठक में विचार किया जाएगा। सीमेंट पर अभी विचार नहीं हुआ। वहीं, टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर जीएसटी में कुछ शर्तों के अधीन 18 फीसद से घटाकर शून्य किया गया है। जीएसटी टैक्स को उत्पादन पर भी लगाने पर सहमति हुई है। पान मसाला और गुटखा पर अब उत्पादन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। इसपर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया।

वित्त मंत्री के अनुसार एसयूवी की तर्ज पर एमयूवी पर टैक्स लगाने का फैसला टल गया है। जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है। इस बैठक में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर सहमति नहीं बन पाई। इस पर कुछ राज्यों के सुझावों को शामिल कर लिया गया है। ट्रिब्यूनल मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके लिए नए सुझवों के साथ सभी सदस्यों को नया ड्राफ्ट भेजा जाएगा।