साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक न्यूज एजेंसी की खबर के अनुसार प्रस्तावित नए सुरक्षा नियमों के तहत केंद्र सरकार स्मार्टफोन निर्माताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स को हटाने और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की अनिवार्य स्क्रीनिंग की अनुमति देने का आदेश दे सकती है।  नए नियमों का क्या स्वरूप होगा वो अभी तय नहीं है, लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट भारत पर इसके व्यापक असर पड़ने की संभावना है। सैमसंग, निओमी, वीवो और ऐप्पल सहित कई बड़ी कंपनियों को सरकार के इस फैसले से नुकसान होने की संभवना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उपयोगकर्ता के बीच डेटा की जासूसी और दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को देखते हुए आईटी मंत्रालय इन नए नियमों पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप सुरक्षा के लिहाज से एक कमजोर कड़ी हो सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चीन सहित कोई भी देश इसका फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।

केंद्र ने 2020 से चीनी ऐप्स की जांच तेज कर दी है। टिकटॉक सहित 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विश्व स्तर पर भी कई देशों ने हुआवेई और हिकविजन जैसी चीनी फर्मों से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया भर के देशों को इस बात का डर है चीन इन डेटा का उपयोग विदेशी नागरिकों की जासूसी करने के लिए कर सकता है। हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता रहता है।