जीएसटी मुनाफाखोरी की शिकायत अब सीसीआई में

आगामी एक दिसंबर से माल एवं सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई मुनाफाखोरी की शिकायत उपभोक्ता राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (एनएए) के पास नहीं जाएंगीं। क्योंकि एनएए का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। जीएसटी दरों में किसी भी कटौती और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एनएए का गठन किया गया था। जीएसटी से संबंधित सभी मुनाफाखोरी शिकायतों का निपटान एक दिसंबर से भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग करेगा। मंगलवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

एक समाचार एजेंसी के अनुसार अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में इस संबंध में वित्त मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है। एनएए का गठन नवंबर 2017 में जीएसटी कानून की धारा 171ए के तहत मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के मकसद से किया गया था। इसका गठन जीएसटी दरों में किसी भी कटौती और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए किया गया था। शुरुआत में एनएए का गठन दो साल के लिए किया गया था, बाद में इसका कार्यकाल बढ़ाकर नवंबर 2021 तक कर दिया गया।

जीएसटी परिषद की गत वर्ष सितंबर में आयोजित 45वीं बैठक में एनएए के कार्यकाल को फिर से एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। बैठक में यह फैसला भी हुआ था कि नवंबर 2022 के बाद मुनाफाखोरी से जुड़ी शिकायतों की जांच और समाधान एनएए नहीं करेगा और यह काम सीसीआई देखेगा। जीएसटी परिषद के उस फैसले के अनुसार एनएए का वजूद 30 नवंबर 2022 के बाद खत्म हो जाएगा।

एक दिसंबर के बाद उपभोक्ता माल एवं सेवा प्रदाताओं के खिलाफ सीसीआई को शिकायत करेंगे। दर्ज कराई गई मुनाफाखोरी संबंधी सभी शिकायतों की जांच मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय (डीजीएपी) करेगा, फिर प्रतिस्पर्द्धा आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अधिकारी ने कहा कि जीएसटी मुनाफाखोरी से जुड़े मामलों को देखने के लिए सीसीआई में एक अलग प्रकोष्ठ गठित किए जाने की संभावना है। पुरानी अप्रत्यीक्ष कर व्यरवस्थाप की जगह वस्तु। एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 को देश में लागू हुआ था।

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