केंद्र केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी दरों में बदलाव को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

नोटिफिकेशन मनरेगा एक्ट 2005 की धारा 6 (1) के तहत जारी किया गया। इसके तहत मजदूरों के वेतन में 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है और नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इस इजाफे के बाद हरियाणा में सबसे अधिक दैनिक वेतन 357 रुपये प्रति दिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये प्रति दिन हो जाएगी।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र नोटिफिकेशन द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर तय कर सकता है। पिछले वर्ष की दरों की तुलना में राजस्थान में मजदूरी में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि की गई है। राजस्थान के लिए संशोधित वेतन 255 रुपये प्रति दिन तय किया गया है, जो 2022-23 में 231 रुपये था। बिहार और झारखंड में योजना के तहत मजदूरों के वेतन में पिछले साल की तुलना में लगभग 8 फीसदी की वृद्धि की गई है। पिछले साल इन दोनों राज्यों में दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी, जिसे अब 228 रुपये कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम दैनिक मजदूरी 221 रुपये है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में दोनों राज्यों में मजदूरों का दैनिक वेतन 204 रुपये था। सबसे कम फीसदी वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों में कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर शामिल हैं।