जारौली बर्खास्त, लाया जाएगा कठोर बिल

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संगठित तरीके से पेपर लीक, नकल, ठगी में शामिल गिरोह चिंता का विषय है। इनकी जांच कर तह तक जाना जरूरी है। राज्य सरकार बजट सत्र में नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लेकर आ रही है। भविष्य में भर्ती परीक्षाएं बिना बाधा हो इसके सुझाव देने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है।

इधर, बर्खास्तगी के बाद जारौली के भी तेवर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। बर्खास्तगी के फैसले पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। जारौली मुख्यमंत्री से मिलने जयपुर आए हैं।

गहलोत ने ट्विटर पर जारौली को बर्खास्त किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा- दुख की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं, जिससे कोई आगामी भर्ती परीक्षा न हो सके। ये लोग लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। रीट परीक्षा के विषय में जब से सूचना मिली तब से एसओजी ने पूरी गंभीरता से जांच की है। राज्य सरकार ने एजेंसी को जांच के लिए फ्री हैंड दिया है।

गहलोत ने कहा- परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड की जिम्मेदारी तय करते हुए चेयरमैन को बर्खास्त और सचिव को निलंबित किया गया है। राज्य सरकार परीक्षा में गड़बड़ी, कोताही और लापरवाही करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

इसबीच, सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष पद से डीपी जारौली को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने आज दोपहर बाद जारौली को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। बर्खास्तगी के बाद अब एसओजी जारौली को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार देर रात की बैठक में यह भी फैसला हुआ कि पेपर लीक मामले में जो भी कर्मचारी लिप्त होगा, उसे तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। कई कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। एसओजी की जांच में कई कर्मचारियों पर भी शक गहरा रहा है। इसके साथ ही रीट पेपर लीक मामले में ​हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, यह कमेटी मौजूदा सिस्टम के सुराग ढूंढकर भविष्य में पेपर लीक रोक का फूलप्रूफ प्लान सुझाएगी। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के अलावा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद थे।

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