मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने अलग-अलग क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किये। कोरोना महामारी के दौरान पेश किया गया ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने का ऐलान किया है। आम जनता को इससे काफी निराशा हुई है, जो महामारी को लेकर टैक्स में छूट की उम्मीद कर रही थी। टैक्स स्लैब में जिस दर से पहले टैक्स लगता था, उसी तरह लगेगा। इसमें मानक कटौती वर्तमान में ₹50,000 है। कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, नई उत्पादन कंपनी के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम होकर 15 फीसदी कर दी गई हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम- एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान बढ़ा दिया गया है। इसे अब 10 से 14 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार की इस घोषणा का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों और वह भी नियोक्ताओं को मिलेगा। निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए 14 फीसदी के कर लाभ का दावा करने के पात्र हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य 60 लाख नौकरियां पैदा करना है। देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की गतिशक्ति योजना से 60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में 11 औद्योगिक कॉरिडोर्स और 2 रक्षा कॉरिडोर्स के बीच इंटरकनेक्टिविटी की बात की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र देश में युवाओं, महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। पीएलआई स्कीम के जरिए अगले पांच साल में 60 लाख नए रोजगार के सृजन की संभावनाएं हैं और 30 लाख करोड़ रुपये का एडिशनल प्रोडक्शन होगा।
बजट में यह भी बताया गया कि आरबीआई इस साल डिजिटल करेंसी लॉच करेगा। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना लागू की जाएगी।
स्वास्थ्य पर सीतारमण ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। आईआईटी, बैंगलोर कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम बनाने की भी घोषणा की।
