मॉडल वाइन शॉप, नशे के खिलाफ प्रचार..साथ-साथ

राजस्थान में अब शराब की एसी मॉडल शॉप खुलेंगी। राज्य सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में शराब बिक्री को बढावा के तमाम इंतजाम किए हैं। वहीं, मदिरापान के खिलाफ प्रचार-प्रसार का बजट भी बढा दिया है।  

नई आबकारी नीति के अनुसार पिछले साल जिन्हें लॉटरी से दुकान आवंटित हुई, अब उन्हें दो साल और मौका दिया है। दुकानदार लाइसेंस दो साल के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। मौजूदा लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। केवल तय रकम जमा करवाकर दो साल शराब की दुकान रख सकेंगे। जो दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएंगे, उन बची हुई दुकानों की ऑनलाइन नीलामी होगी।

नई आबकारी नीति में प्रदेशभर में अब शराब की कंपोजिट दुकानों का प्रावधान किया है। गांवों और छोटे शहरों की तरह अब प्रदेशभर में अंग्रेजी और देशी शराब, बीयर और विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिलेगी। दुकानों की संख्या प्रदेशभर में पहले की तरह ही 7665 ही रखी है। दुकानों के खुलने का समय भी पहले की तरह ही सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक ही रखा गया है। शराब दुकानों के लाइसेंस सालाना गारंटी राशि पर दिए जाएंगे।

पुराने लाइसेंस धारकों को कंपोजिट फीस जमा करवाने के लिए 28 फरवरी तक छूट दी गई है। शराब दुकानों का रिन्यू करवाने के लिए तय गारंटी के हिसाब से शराब का उठाव करके बिक्री करना और बकाया पैसा जमा करवाने की शर्त है। सभी बकाया 28 फरवरी तक जमा करवाने की छूट दी है। दुकानों रिन्यू करवाने के लिए 7 मार्च तक राशि जमा करवानी होगी। 14 मार्च तक सालाना गारंटी राशि जमा करवानी होगी।

होटल और रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लाइसेंस फीस के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सीमा को शहरी क्षेत्र माना जाएगा। होटल बार के लिए पांच साल के लिए लाइसेंस लेने पर लाइसेंस फीस में 20 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया है।

सरकारी कंपनी राजस्थान स्टेट ​बेवरेज कॉर्पोरेशन (आरएसबीसीएल) को एसी मॉडल शॉप सालाना लाइसेंस फीस पर अलॉट की जाएंगी। आरएसबीसीएल इन मॉडल शॉप को निजी भागीदारों को चलाने के लिए देगा। मॉडल शॉप पर प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर,प्रीमियम वाईन व प्रीमियम बीयर ही मिलेगी। आरएसबीसीएल को दुकानों का आवंटन जयपुर शहर के लिए 26 लाख रुपए, जोधपुर,उदयपुर शहर के लिए 20 लाख और दूसरे शहरों के लिए 15 लाख की सालाना लाइसेंस फीस पर होगा। मॉडल शॉप को अलॉट करने के लिए ऑनलाइन नीलामी होगी। सालाना लाईसेन्स फीस के आधार पर तीन साल के लिए ऑनलाईन निलामी से अलॉटमेंट होगा। मॉडल शॉप के संचालन की अवधि को तय शर्तों पर 2 साल और बढ़ाने का प्रावधान भी होगा। ऑनलाईन निलामी की शर्ते आरएसबीसीएल तय करेगा। इन मॉडल शॉप पर मदिरा उठाव की न्यूनतम गारंटी राशि का प्रावधान नहीं होगा।

एयरपोर्ट ऑथोरिटी की मांग के अनुसार अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी एयरपोर्टस पर वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एयरपोर्ट पर शराब की दुकानों पर मॉडल शॉप की तरह ही प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाईन और प्रीमियम बीयर और असेसरीज ही बेचने की अनुमति होगी। सस्ते ब्रांड और देसी शराब इन दुकानों पर नहीं बेच सकेंगे। सरकार ने नशे के खिलाफ प्रचार प्रसार का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने का प्रावधान किया है।

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