लुभावनी घोषणाओं से हर वर्ग को साधा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2022-23 पेश करते हुए कई लोकलुभावन घोषणाएं की। उन्होंने तीन घंटे सात मिनट के अपने रिकॉर्ड तोड़ बजट भाषण में प्रदेश के हर वर्ग को साधने की कोशिश की। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्णकालिक बजट में गहलोत घोषणाओं की बौछार करने वाले हैं, ठीक वैसा ही हुआ। इस बार के भाषण की एक ख़ास बात और थी कि पहली बार प्रदेश का कृषि बजट अलग से पेश किया गया।

सीएम ने बजट में शहरों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022-23 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (डीएलसी) रेट 10 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी बढ़ेगा। उन्होंने ऑनलाइन गेम को नियमित करने के लिए कानून लाने की घोषणा भी की है।

गहलोत की घोषणा के अनुसार 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। अंशदायी पेंशन योजना खत्म कर दी गई है। अब 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी, जिसमें वेतन की आधी पेंशन मिलेगी। नई पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था। गहलोत ने 1 अप्रैल 2022 से संविदाकर्मियों की सैलरी 20 फीसदी बढ़ाने की भी घोषणा की।

बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए गहलोत ने घोषणा की कि घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। उसके बाद 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। हालांकि बजट में इस लाभ का ब्यौरा नहीं दिया गया। बिजली राहत पर 4000 करोड़ का खर्च होगा।

मुख्यमंत्री ने एक औऱ अहम घोषणा करते हुए कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में अब पांच लाख नहीं, 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इंप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियों को भी  इस योजना से जोड़ने की घोषणा की गई। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगें। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज निशुल्क होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। 

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