राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बेरोजगारों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक, फर्जीवाड़े और नकल के खिलाफ गैर जमानती कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदेशभर के बेरोजगारों जयपुर के 22 गोदाम के पास महापड़ाव पर बैठ गए हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए अब बेरोजगार सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती महापड़ाव जारी रहेगा।
उपेन ने कहा कि राजस्थान में रीट, सब-इंस्पेक्टर, जेईएन, समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है, लेकिन सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रही। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले बड़े आरोपियों को पकड़ जेल में डालना चाहिए। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच करने के साथ ही रीट का डाटा सार्वजनिक कर मंत्री सुभाष गर्ग को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
उपेन ने कहा कि एक साल पहले सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ था। इसके बाद लखनऊ में समझौता हुआ। दोनों ही समझौतों की कई मांगे अब तक अधूरी है, जबकि भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा कम करने, प्रतियोगी परीक्षा में इंटरव्यू प्रथा समाप्त करने और पीटीआई अरबपशुधन सहायक भर्ती में पद बढ़ाने सहित अलग-अलग मांगों को लेकर बेरोजगार आज भी आंदोलनरत है।
