3% से ज्यादा नहीं बढेगा डीए, एचआरए

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मोदी सरकार से निराशा मिली है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (डीए) और हाउसिंग रेंटल अलाउंस (एचआरए) को अधिक न बढ़ाने का मन बना चुकी है। उसने 3 फीसदी से अधिक महंगाई भत्ता बढ़ाने से इनकार कर दिया है। डीए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हैं। ये जनवरी और जुलाई में साल में दो बार बढ़ाया जाता है।

वित्‍त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज संसद में दिए गए जवाब में कहा कि सरकार की महंगाई भत्‍ते में 3 फीसदी से ज्‍यादा बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत वृद्धि की दर को संशोधित करने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने संसद को ये भी बताया कि पिछली दो तिमाहियों में महंगाई दर 5 फीसदी से अधिक रही है।

केन्द्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है। यदि होली से पहले इसे 3 फीसदी बढ़ाया जाता तो कुल महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो जाता। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों को अपना जीवन-यापन करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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