आर्थिक सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढाया

राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है। इस परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया था। कार्यकाल मार्च, 2022 तक निर्धारित था।

आयोजना (ग्रुप-एक) विभाग की ओर से जारी इस आदेशा के अनुसार मुख्यमंत्री इस सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष,  डॉ. अरविन्द मायाराम उपाध्यक्ष तथा शासन सचिव आयोजना परिषद के सदस्य सचिव है। डॉ. गोविन्द शर्मा, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त एवं प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री भी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल है। परिषद के विस्तारित कार्यकाल के लिए अन्य सदस्यों में डॉ. राथिन रॉय, डॉ. अशोक गुलाटी, अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी निवास मित्तल, नैना लाल किदवई, डॉ. देवी शेट्टी, विक्रम मेहता, नावेद खान, डॉ शिव कुमार सरीन, फैथ सिंह, नन्दिता दास, डॉ. ज्योतिन्द्र जैन, कविता सिंह, अमित कपूर, विजय कुमार, राजीव गौडा, मंगू सिंह, प्रदीप एस.मेहता, डॉ. दिनेश सिंह, अरूण मायरा, डॉ. नरेश त्रेहन, महेश व्यास, डॉ. प्रणव सेन तथा यामिनी अय्यर शामिल है। परिषद संदर्भ की शर्तएवं अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।

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