चंडीगढ़ में चल रही जीएसटी काउंसिल की दो दिन की बैठक आज बुधवार को समाप्त हो गई। आखिरी दिन राज्यों को जीएसटी मुआवजा बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी टाल दिया गया। 

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उस समय राज्यों को जून 2022 तक होने वाले राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। 30 जून को यह समयसीमा खत्म हो रही है। लिहाजा सारे राज्य इस मुआवजे को आगे भी जारी रखने की मांग कर रहे हैं।

बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे। आज बैठक में सभी राज्यों ने जीएसटी मुआवजा के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग रखी। निर्मला सीतारमण ने दो दिवसीय बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी एजेंडों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, अभी राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। 

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स में छूट और वापसी में सुधार पर जीओएम की सिफारिशों को लिया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़-दौड़ पर जीओएम की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा की गई।

कल बैठक के पहले दिन भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैक्स की दरों में बदलाव को मंजूरी दी गई। साथ ही राज्यों को सोना और मूल्यवान पत्थरों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिये ई-वे बिल जारी करने की अनुमति भी दे दी गई।