चुनावी रेवड़ियों का मसला नई पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव के दौरान रजानीतिक दलों की ओर से की जाने वाली मुफ्त घोषणाओं के मामले में बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने मुफ्त के चुनावी वादों से संबंधित याचिकाओं को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया है। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन सीजेआई एनवी रमना ने यह फैसला लिया। उनके नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, पक्षकारों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर व्यापक सुनवाई की आवश्यकता है। कुछ प्रारंभिक सुनवाई को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जैसे कि न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा क्या है? क्या अदालत की ओर से विशेषज्ञ निकाय की नियुक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति करती है आदि बातें शामिल हैं।

इस मसले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बहस पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर चर्चा की जरूरत है, क्योंकि यह देश के कल्याण का मसला है। अदालत ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों का जनता से मुफ्त की रेवड़ियों का वादा और जनकल्याण योजनाओं के बीच अंतर करने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मुफ्त की रेवड़ियों पर भाजपा समेत सभी दल एक दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दिल्ली के भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। इसने देश में चुनाव के दौरान मुफ्त घोषणाओं पर बड़ी बहस शुरू कर दी। सीजेआई ने राजनीतिक दलों से पूछा था कि मुफ्त को कैसे परिभाषित किया जाए? अदालत इस बात पर भी गौर करेगी कि क्या उन चुनावी वादों को रोका जा सकता है, जिन्हें सरकार का समर्थन नहीं है।

भाजपा नेता की ओर से दायर याचिका के विरोध में आम आदमी पार्टी, डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस आदि विपक्षी दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.