बिलकिस केसः दोषियों की रिहाई के दस्तावेज मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने आज बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार को दो सप्ताह में दोषियों की रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब तीन सप्ताह के बाद होगी।

बिलकिस बानो केस के दोषियों की समय पूर्व हुई रिहाई के मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने गुजरात सरकार को सभी दस्तावेज दो सप्ताह में पेश करने को कहा। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट दोषियों की रिहाई संबंधी दस्तावेजों को देखेगा। जिसके बाद इस याचिका पर आगे की सुनवाई होगी। गुजरात में 2002 के दंगे के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। उसकी आखों के सामने परिवार के पांच सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को बीते माह रिहा कर दिया गया। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

इससे पहले बिलकिस बानो रेप और हत्या के मामले में 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था। अब दोषियों की रिहाई से जुडे़ सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। रिहा हुए बिलकिस के दोषियों को याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्षकार न बनाने के चलते सुनवाई टल गई। दोषियों के वकील ऋषि मल्होत्रा ने मामले की सुनवाई टालने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।

दोषियों के वकील की दलील पर पीठ ने पूछा, आपने सुनवाई टालने की बात पहले कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी? कोर्ट ने वकील ऋषि मल्होत्रा से कहा कि क्या वो सभी रिस्पोंडेंट्स की ओर से नोटिस दे सकते हैं? ऋषि ने कहा, मुझे इस बारे में निर्देश लेने होंगे। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि यहां हर किसी को इस केस के बारे में सब पता है, लेकिन आप ही नहीं जानते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 11 दोषियों को रिहा करने के आदेश व सभी दस्तावेज दो हफ्ते में पेश करने को कहा।

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