गांगुली, शाह के पक्ष में ‘सुप्रीम’ फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद अब कोई पदाधिकारी राज्य इकाई में तीन साल से ज्यादा और बीसीसीआई में लगातार दो बार यानी 6 साल तक पद पर बना रहेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब राज्य क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के कार्यकाल को एक साथ नहीं माना जाएगा। ऐसे में कोई अधिकारी राज्य क्रिकेट में छह साल काम करने के बाद बीसीसीआई में भी छह साल काम कर सकता है। बीसीसीआई में लगातार छह साल पूरे होने के बाद तीन साल तक कोई भी पद पर नहीं रह सकता है।

कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर लोढ़ा कमेटी ने 2018 में सिफारिश की थी। इन्हें तभी से लागू कर दिया गया। इसके अनुसार कोई भी पदाधिकारी पहले राज्य इकाई में तीन साल या उससे ज्यादा समय तक पद पर रहता है तो वह बोर्ड में सिर्फ तीन साल और पद पर रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद अब कोई भी पदाधिकारी तीन साल राज्य और बोर्ड में 6 साल तक किसी भी पद पर रह सकता है। बीसीसीआई ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म करने की इजाजत मांगी थी। इस मामले में बीसीसीआई का कहना था कि कूलिंग ऑफ पीरियड किसी सदस्‍य के एक ही स्‍थान पर लगातार छह साल तक पद संभालने के बाद आना चाहिए, न कि स्टेट फेडरेशन या बीसीसीआई या दोनों को मिलाकर।

वर्तमान समय में बीसीसीआई में अध्यक्ष सौरव, जय शाह समेत पांच पदाधिकारियों ने बोर्ड और राज्य इकाई में 6 साल पूरे कर लिए हैं। सौरव गांगुली 23 अक्टूबर 2019 को बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। इससे पहले वे 2014 में बंगाल क्रिकेट संघ के सचिव बने थे, फिर 2015 में उन्हें अध्‍यक्ष का पद मिला।

इसी तरह, जय शाह 2014 में गुजरात क्रिकेट संघ के संयुक्‍त सचिव बने थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका कार्यकाल आठ सितंबर 2013 से ही शुरू हो गया था। यानी सितंबर 2013 से अक्‍टूबर 2019 तक वह गुजरात क्रिकेट संघ से जुड़े रहे। इसके बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी का पदभार उन्होंने 24 अक्टूबर 2019 को संभाला था। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों अगले तीन साल तक अपने पद पर बने रहेंगे।

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