अब दूर होगा राजस्थान का बिजली संकट

राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या दूर होने की संभावना बनी है। इससे प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। प्रदेश के बिजलीघरों में चल रहा कोयला संकट भी दूर हो सकता है।

गुरुवार को राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी- राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत कोल इंडिया राजस्थान में 1190 मेगावाट क्षमता का सौरऊर्जा प्लांट लगाएगी। इसमें 5400 करोड रुपए का निवेश होगा। आरयूवीएनएल को कम्पनी सालाना 2 करोड रुपए सौर ऊर्जा पार्क के संचालन और देखरेख के बदले देगी। जमीन की डीएलसी दर के अनुपात में 7.5 फीसदी राशि सालाना दी जाएगी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फीसदी विदेशी कोयला खरीदने की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया और कहा कि इस पर विचार करना चाहिए। इस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंच से ही घोषणा करते हुए कहा कि उसे केंद्र सरकार ने फैसला वापस ले लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने राजस्थान सरकार से एक पेशकश भी की। उन्होंने कहा, कोयला परिवहन की लागत ज्यादा आती है। और कोयला की ढुलाई भी एक बड़ी समस्या है। इसलिए राजस्थान सरकार कोयले की खदानों के पास ही बिजलीघर लगाए, इसका हम ऑफर देते हैं। मध्यप्रदेश ने भी ऐसा प्रोजेक्ट लगाने का करार किया है। कोयले के बजाय बिजली को ट्रांसमिशन, एक्सचेंज ज़्यादा आसान और सस्ता है।

कोल इंडिया की सौरऊर्जा परियोजना का काम पूरा होने के बाद राजस्थान के बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आम जनता को बिना कटौती और रुकावट के बिजली सप्लाई हो सकेगी। रोस्टर के आधार पर फीडर्स से कटौती नहीं करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल 2000 से 2500 मेगावाट तक बिजली गर्मियों के दिनों में कम पड़ रही थी। इस कारण 2 से 4 घंटे तक बिजली कटौती की जाती है। प्रस्तावित परियोजना से सौर ऊर्जा खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में 2000 मेगावाट का और इजाफा होगा। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य है।

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