राजस्थान में राहुल गांधी की पदयात्रा में किसी प्रकार की बाधा टालने के लिए आज राज्य सरकार के प्रतिऩिधियों ने गुर्जर नेताओं से बात की। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच सचिवालय में 3 घंटे तक चली बैठक के सकारात्मक रहने का दावा किया गया है। हालांकि बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। अब इसके लिए कल फिर से दोपहर 1 बजे से सचिवालय में ही वार्ता होगी, जिसमें सरकार यह फैसला लेगी कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की किन मांगों को माना जाए और किनको नहीं।

आज सचिवालय में रीट भर्ती, मुकदमे वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता हुई। इसमें सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री राजेंद्र यादव, अशोक चांदना तथा देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर अवाना मौजूद रहे। वहीं, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल में विजय बैसला, भूरा भगत सहित करीब एक दर्जन सदस्य शामिल हुए। इस दौरान प्रक्रियाधीन एवं बैकलॉग भर्ती के साथ रीट भर्ती परीक्षा के 233 अभ्यर्थियों के प्रकरण में चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान लंबित मुकदमें, देवनारायण छात्रवृत्ति एवं गुरुकुल योजना, एमबीबीएस कोर्स में ट्यूशन फीस के साथ 2019 और 2020 में संघर्ष समिति के साथ सरकार के हुए समझौते की पालना को लेकर चर्चा हुई।

बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कल्ला ने कहा कि संघर्ष समिति से सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। कल दोपहर 1 बजे फिर सचिवालय में बैठक होगी। इस बैठक में जो जायज मांगे हैं, उन्हें माना जाएगा। तब तक सभी मुद्दों पर उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। वहीं गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि आज वार्ता सकारात्मक हुई है। सरकार ने सभी मांगों को सुना है। कल दोपहर 1 बजे बैठक में सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। बैंसला ने कहा कि अगर हमारी मांगे मानी गई तो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे, अन्यथा यात्रा का विरोध किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वार्ता के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।