जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में लिए गए बड़े फैसलों से आम आदमी को राहत मिली है। वित्त मंत्री ने बताया कि आज की जीएसटी परिषद की बैठक में किसी भी वस्तु पर कर वृद्धि नहीं की गई है। पान मसला और गुटखा उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने को लेकर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार जीएसटी परिषद की बैठक में आज समय की कमी के कारण तंबाकू और गुटखा पर कर लगाने पर चर्चा नहीं हो सकी. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी परिषद में छिलका दालों पर कर की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का फैसला किया है।

जीएसटी परिषद ने शनिवार को अनुपालन में की जा रहीं कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमति जताने के साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये करने का फैसला किया। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद समय की कमी के कारण एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला कर सकी। जीएसटी पर अपीलीय अधिकरण बनाने के अलावा पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया।

राजस्व सचिव मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद इसमें लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी लगाने पर चर्चा नहीं की गई, क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समय इतना कम था कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी नहीं दी जा सकी। उन्होंने कहा कि परिषद ने जीएसटी कानून के अनुपालन में अनियमितता पर अभियोजन शुरू करने की सीमा को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने पर सहमति दी। साथ ही छिलका दालों पर जीएसटी को खत्म करने का फैसला किया गया।