एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से संसद में पत्रकारों को निर्बाध पहुंच प्रदान करने और कोविड महामारी के दौरान लागू प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में गिल्ड ने कहा कि केंद्रीय कक्ष में वरिष्ठ पत्रकारों की पहुंच को निलंबित कर दिया गया है और पिछले तीन वर्षों से प्रेस सलाहकार समिति का भी गठन नहीं किया गया है। 

धनखड़ को अलग से लिखे पत्र में गिल्ड ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सीमित पहुंच को समझा जा सकता है, लेकिन ऐसे समय में प्रतिबंधों को वापस लाया जा रहा है जब भारत टीकाकरण कवरेज में सबसे आगे है, यह समझ से परे है। पत्र में बताया गया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को मई 1952 में पहले सत्र के बाद से संसद की कार्यवाही को कवर करने की अनुमति दी जा रही है। लिहाजा हमारा अनुरोध है कि सभी मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों की केंद्रीय कक्ष समेत पूरी पहुंच तुरंत बहाल की जाए।

उल्लेखनीय है कि संसद के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में भी कोरोना काल के तमाम प्रतिबंध समाप्त किए जाने के बावजूद विधानसभा में सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों, खासकर वरिष्ठ पत्रकारों को पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, लेकिन वह भी केन्द्र की मोदी सरकार की तरह विधानसभा से पत्रकारों को दूर रखने की हर कोशिश कर रही है। स्पीकर सीपी जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन व फोटोग्राफरों को विधानसभा परिसर से ही बाहर कर दिया है।