रीट के दौरान नेटबंदी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

राजस्थान में शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा (रीट) इन दिनों राज्य सरकार और पुलिस के जी का जंजाल बनी हुई। 48 हजार पदों के लिए 9 लाख परीक्षार्थी इम्तिहान में बैठ रहे हैं। लेकिन पेपर लीक कराने वाले गिरोह के डर से 11 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। इस परीक्षा के पेपर 2021-22 हाल ही में लीक हो चुके हैं। अब रीट के दौरान इंटरनेट शटडाउन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार अनुराधा भसीन मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले का अनुसरण करे। अनुराधा भसीन मामले मे जम्मू कश्मीर में सन 2019 ने अनुच्छेद 370 के प्रावधान शिथिल किए जाने के साथ साथ इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों में अनुराधा भसीन की याचिका सबसे ऊपर थीं। उसपर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शटडाउन के लिए कोई तार्किक आधार होना चाहिए।

अनिश्चित काल तक जनता के सूचना पाने के अधिकार को लंबित नहीं रखा जा सकता। राजस्थान के कई जिलों मे 25- से 27 फरवरी तक इंटरनेट शटडाउन किया गया था। इसकी वजह से संस्थानों के साथ साथ अदालतों में भी काम काज प्रभावित हुआ। इसके अलावा इमरजेंसी वाले जरूरी कामकाज पर भी प्रभाव पड़ा। इस परीक्षा के पेपर 2021-22 में लीक हो चुके हैं। इसबार जोधुपर में एक फर्जी पेपर का सौदा 40 लाख में हुआ।

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