पीएफ पर 8.5% ही ब्याज दर मंजूर

वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए प्रोविडेंट फंड डिपाजिट पर 8.5 फीसदीब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के इस फैसले को एक तरह से दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। एक अधिकारी के अनुसारवित्त मंत्रालय से शुक्रवार को इसकी मंजूरी मिल गई है, इसे जल्दी हीनोटिफाई कर दिया जाएगा।

ईपीएफओको मेंबर्स के खाते में जमा करने से पहले श्रम मंत्रालय को सालभर के लिए ब्याज दर को नोटिफाई करना होता है। इस कदम से ईपीएफओको पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपए ज्यादा आ सकता है। पिछले साल इसके पास 1000 करोड़ रुपए का सरप्लस था। श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले ईपीएफओके सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने इस साल मार्च में 2020-21 के लिए 8.5 फीसदीकी ब्याज दर को मंजूरी दी थी, जो पिछले साल जितनी थी। वित्त मंत्रालय पिछले कुछ साल में ईपीएफओकी ऊंची ब्याज दर पर सवाल उठा चुका है। खासकर जब सार्वजनिक भविष्य निधि या छोटी बचत योजनाओं सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लिए ब्याज दर काफी कम थी। ईपीएफओने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 70,300 करोड़ रुपए की आय आंकी गई थी। इसमें उसके इक्विटी निवेश के एक हिस्से को बेचने से लगभग 4,000 करोड़ रुपए और ऋण से 65,000 करोड़ रुपए शामिल थे।

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