भारतीय संसदीय पैनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की देखरेख और उनके मनमाने रवैये को रोकने के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाने की सिफारिश की है। इसमें नए नियम बनाने की सिफारिश की जाएगी। इन नियमों को तोड़ने वाली कंपनियों पर 4 फीसदी तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

संसदीय पैनल ने 2019 में पेश किए गए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को देखते हुए रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात कही है। इससे गूगल और अमेजन इंक जैसी कंपनियां जो डेटा स्टोर करती हैं, उसे पूरी तरह से रोकने में मदद मिलेगी। समिति का कहना है कि जिस तरह इंडियन प्रेस को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, ठीक उसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए।

पैनल के हेड भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पी. पी. चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट की सिफारिशें 29 नवंबर से चलने वाले संसदीय सत्र में पेश की जाएंगी। इस बिल में दिए गए नियम नहीं मानने पर सोशल मीडिया कंपनियों के ग्लोबल कमाई का 4 फीसदी तक के जुर्माने लगाने का प्रावधान हो सकता है।