सौम्या के निलंबन आदेश पर ‘सुप्रीम’ रोक

जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। इस निर्णय से अब सौम्या गुर्जर के मेयर पद पर बहाल होने की राह खुल गई।

जस्टिस संजय किशन कौल, एमएम सुंदरेष की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई हुई। इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ.मनीष सिंघवी ने पक्ष रखा, जबकि सौम्या की तरफ से अधिवक्ता अमन पेश हुए थे। हालांकि सौम्या गुर्जर कब दोबारा मेयर की कुर्सी पर बैठेगी ये कहना मुश्किल है। क्योंकि कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद सरकार की ओर से इसका रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

मामले में भाजपा की ओर से पूरे मामले की निगरानी कर रहे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अनैतिक व असंवैधानिक निर्णय को गलत मानते हुए यह स्टे दिया। यह लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है।

राज्य सरकार ने 6 जून को सौम्या गुर्जर को मेयर पद से और अन्य तीन पार्षदों को आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद के बाद निलंबित कर दिया था। इस निलंबन के बाद राज्य सरकार ने इस प्रकरण की न्यायिक जांच भी शुरू करवा दी। सरकार के निलंबन के फैसले को सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने प्रकरण में न्यायिक जांच होने तक दखल देने और निलंबन के आदेशों पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सौम्या गुर्जर के समर्थन में भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहले 4 बार सुनवाई हुई, लेकिन निर्णय नहीं हुआ।

इधर 31 जनवरी को ही राज्य सरकार ने ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर शील धाभाई के कार्यकाल को अगले 60 दिन के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने सौम्या गुर्जर को निलंबित कर शील धाभाई को कार्यवाहक मेयर बनाया था। अब उनका कार्यकाल चौथी बार बढ़ाया गया है। इससे पहले सरकार ने दिसंबर में आदेश जारी करके हुए 60 दिन के लिए कार्यकाल बढ़ाया था, जो आज एक फरवरी को पूरा हो रहा था।

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