केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है।सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। एलआईसी में अब ऑटोमेटिक रूट के तहत 20 प्रतिशत तक एफडीआई (एफडीआई) की अनुमति होगी।

एलआईसीआईपीओको देखते हुए यह माना जा रहा था कि आज की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार बीमा क्षेत्र में 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर लागू नहीं होता है।उसके लिए एक अलग कानून- एलआईसी अधिनियम है। बाजार नियामक सेबी के नियमों के अनुसारआईपीओ पेशकश के तहत एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) और एफडीआई दोनों की अनुमति है। चूंकि एलआईसी अधिनियम में विदेशी निवेश के लिये कोई प्रावधान नहीं है, अत: विदेशी निवेशक भागीदारी के संबंध में प्रस्तावित एलआईसी आईपीओ को सेबी के मानदंडों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।इस कारण एलआईसी विदेशी निवेश को मंजूरी देना जरूरी हो गया था।मंत्रिमंडल ने पिछले साल जुलाई में एलआई के आईपीओ को मंजूरी दी थी। संभवत मार्च में एलआईसी का आईपीओ आएगा।