कर विवाद योजनाओं की नई गाइडसाइन

केंद्र सरकार ने दो साल पहले प्रत्यक्ष कर से जुड़े विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्‍वास योजना शुरू की थी। साथ ही सीमा पार टैक्‍स विवाद निपटाने के लिए म्‍यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसिजर (एमएपी) योजना की शुरुआत की थी। अब इसमें कुछ बदलावों के साथ केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नई गाइडलाइन जारी की है.

इस गाइडलाइन में स्‍पष्‍ट किया गया है कि दोनों योजनाओं के तहत कर अधिकारियों और कारोबारियों को किस तरह अप्रोच करना होगा। विवाद से विश्‍वास योजना जहां प्रत्‍यक्ष कर के विवादों को निपटाती है, वहीं एमएपी के जरिये सीमापार कर भुगतान या मल्‍टीनेशनल कंपनियों से जुड़े विवादों का समाधान किया जाता है। 2020 में शुरू हुई विवाद से विश्‍वास योजना के तहत करदाता को सिर्फ मूल कर चुकाना पड़ता है, जबकि ब्‍याज और जुर्माने से छूट मिल जाती है।

सीबीडीटी ने स्‍पष्‍ट किया है कि ऐसे किसी मामले में जिसमें भारतीय नागरिक ने सीमा पार के किसी कर विवाद को विवाद से विश्‍वास योजना के जरिये निपटाया है, जबकि उससे जुड़ी कंपनी ने संबंधित देश में एमएपी योजना के जरिये समाधान की मांग की है। ऐसे मामले में करदाता को उस देश में एमएपी योजना के जरिये भी विवाद का समाधान कराना होगा। हालांकि, एमएपी का विवाद से विश्‍वास योजना से आए परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा अगर कोई अनिवासी करदाता अपने समाधान के लिए विवाद से विश्‍वास योजना का चुनाव करता है तो उसके लिए एमएपी योजना का चुनाव उपलब्‍ध नहीं होगा। नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि करदाताओं को सभी जानकारी सही-सही देना जरूरी होगा और योजना का चुनाव करते समय इसका खास ख्‍याल रखना होगा।

सीबीडीटी ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि अगर कोई कर दाता दोनों ही योजनाओं का चुनाव करता है, तो उसे इस बात का ख्‍याल रखना चाहिए कि दोनों योजनाओं के परिणाम में कोई अंतर न हो। अगर विवाद से विश्‍वास योजना के जरिये समाधन किया जा चुका है तो करदाता को एमएपी योजना में अलग परिणाम की उम्‍मीद नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अपील करते समय सभी जानकारियों को स्‍पष्‍ट और सही रूप में भरा जाए।

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