जिला जज डरें नहीं, खुद पर भरोसा करें

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया​​​ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज जघन्य अपराध में जमानत देने से हिचकते हैं। यही वजह है कि हाईकोर्टों में जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ रही है। यह बात उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से किए सम्मान समारोह के दौरान कही। इस दौरान कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- ऐसा नहीं है कि जिला स्तर पर जज अपराध को नहीं समझते हैं, बल्कि उन्हें जमानत देने के बाद खुद को निशाना बनाए जाने का डर होता है। इस डर के बारे में कोई बात नहीं करता, जो हमें करनी चाहिए। इससे जिला अदालतों का पैनापन कम हो रहा है और हाईकोर्टों के कामकाज पर असर पड़ा है।

सीजेआई ने कहा कि अगर जिला जजों को अपनी योग्यता और ऊपरी अदालतों पर भरोसा नहीं होगा, तो हम उनसे किसी अहम मामले में जमानत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।  सीजेआई ने कहा- जिला अदालतों में बहुत सुधार की गुंजाइश है। सबसे पहले हमें उसके लिए सम्मान की भावना लानी होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि जिला अदालतें छोटी नहीं है। यह राष्ट्रीय न्यायपालिका में वही महत्व रखती है, जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन जिला अदालत उन छोटे-छोटे मामलों को निपटाता है, जो आम नागरिकों को शांति, खुशी और विश्वास देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा- जब हम सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला लेते हैं, तो हम चीजों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं। ये ध्यान रखें कि एक कानूनी या सामाजिक मुद्दे के हमेशा दो रंग होते हैं। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल जरूर करें, लेकिन, कुछ उन पर भरोसा करना भी सीखें। हमें ये भरोसा करना चाहिए कि वो भी बेहतर के लिए ही काम करेंगे।

उन्होंने यह बात गुजरात और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस अभिषेक रेड्डी, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल एस. कारियल और मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस टी राजा के प्रस्तावित तबादले के बाद बार यूनियन की हड़ताल को लेकर कही। इन यूनियन्स ने कॉलेजियम की सिफारिशों की वापसी तक कोर्ट का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया है।

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