हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट जारी है। विपक्षी दल भी इस रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।  विपक्ष का संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का अडानी समूह से कोई लेना देना नहीं है।

संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। विपक्षी सांसद संसद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा की मांग पर अड़े हुए है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद शुक्रवार को फिर राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा का दोपहर का सत्र फिर से शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग जारी रखी। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने और सदन के को चलने देने का आग्रह किया। बाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि संसद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है, क्योंकि विपक्ष पीएम मोदी से जुड़े अडानी मुद्दे पर जांच संसदीय पैनल (जेपीसी) की मांग कर रहा है। 

इधर, फिच के बाद ग्लोबल एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद वह अडानी ग्रुप की वित्तीय हालात का मूल्यांकन कर रही है। मूडीज की इकाई आईसीआरए ने कहा कि वह अडानी समूह पर हाल के घटनाक्रमों के प्रभाव पर नजर बनाए हुए और इसका वैल्यूएशन कर रही है। मूडीज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्तमान हालात में अडानी के लिए फंड जुटाना मुश्किल होगा। अडानी की वित्तीय स्थिति का आंकलन किया जाएगा। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का क्रेडिट प्रोफाइल तत्काल प्रभावित नहीं हुआ है।