केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की सात नई बटालियन और एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर के गठन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारी समितियों को मजबूत करने का भी फैसला लिया गया। देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।