मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र और शिशुपालना गृह पर कार्यरत कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है। सीएम ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा कि उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र और शिशु पालना गृह में काम करने वाले कर्मचारियों को मानदेय में राज्य के अंश में से 15 फीसदी की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्र पर मानदेय कर्मी– आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पशुपालना गृह में काम करने वाले कर्मचारी, उनके मानदेय में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अभी तक इन कर्मचारियों का मानदेय केंद्र और राज्य सरकार के 60:40 के अनुपात में दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानदेय में बढ़ोतरी करने की यह घोषणा इस साल के पेश किए गए बजट में भी की थी। अब उन्होंने इस घोषणा को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले से राज्य सरकार पर हर साल 70 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।