बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए पीएलआई को मंजूरी दे दी है। साथ ही खाद पर सब्सिडी का भी ऐलान किया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पाद आधरित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दे दी गई। मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में इस साल 100 बिलियन डॉलर का उत्पादन देश में हुआ है। पिछले साल 11 बिलियन डॉलर के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। स्कीम छह साल के लिए है।

वैष्णव ने बताया कि पीएलआई की मंजूरी से 2400 करोड़ का निवेश प्राप्त होने की संभावना है। इस योजना की मंजूरी से 75000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 42 कंपनियों को पहले साल में 900 करोड़ रुपये का निवेश करना था, उसकी जगह 1600 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

प्रेस कॉफ्रेंस में स्वास्थ मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी है। देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है। 100 से 125 लाख मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके का उपयोग होता है। 50-60 लाख मीट्रिक टन एमओपी का इस्तेमाल होता है।

मांडविया ने बताया कि किसानों को समय पर खाद मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई, लेकिन रेट नहीं बढ़ाए। खरीफ फसलों के लिए सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी। भारत सरकार खरीफ सीजन की फसल के लिए सब्सिडी में 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।